वैश्विक मंदी के बावजूद दूर दूरदर्शिता वाला 2023-24 का केन्द्रिय बजट: प्रो0 सिकन्दर कुमार

जी-20 की अध्यक्षता व विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के मध्य आज केन्द्रिय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया 2023-24 का केन्द्रिय बजट ऐतिहासिक है। यह अमृतकाल का बजट है। वैश्विक मंदी के बावजूद दुनिया ने भारत की आर्थिक स्थिति को सराहा है। विश्व के सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बेंक, एशियन डेवलेपमैंट बैंक हो, यूएन हो या वर्ल्ड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हो, सभी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक मंदी होने के बावजूद सकारात्मक टिप्पणियां की है। यह सब हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व वित्त मंत्री की दूरदर्शिताको दर्शाता है। आज वित्त मंत्री ने जो संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 का केन्द्रिय बजट प्रस्तुत किया, उस बजट में देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग के विकास को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया है। साथ ही सभी क्षेत्रों व वर्गों का सर्वांगीण विकास हो। माननीय प्रधानमंत्री ने जो सपना आने वाले भारत का देखा है और जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विष्वास और सबका प्रयास की बात करती हैं, वो सब वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें झलकता है।
समावेशी विकास, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट के साथ-साथ निवेश, अपनी क्षमता को विकसित करना, ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देना, यूथ पावर को मजबूत करना, वित्त क्षेत्र को प्रोत्साहन, सचमुच में वित्त मंत्री के प्रशंसनीय कदम है। 11.75 करोड़ शौचालय, 9.6 करोड़ एलपीजी गैस कनेकशन, 44.6 करोड़ लोगों को बीमा, 2200 करोड़ रू0 के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरूआत, 30 नए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सैन्टर खोलना और राज्यों में यूनिटी मॉल खोलने की व्यवस्था करना, वरिश्ठ नागरिक बजत योजना के तहत 15 लाख रू0 तक की सीमा को 30 लाख रू0 करना, महिला सम्मान बजत पत्र पर 7.75 प्रतिषत ब्याज व 2 लाख तक जमा करवाने की सुविधा, नेशनल ग्रीन हाईड्रोजन के लिए 19700 करोड़, रेलवे का कायाकल्प करने के लिए 2.4 लाख करोड़ रू0 का निवेश करना, ट्रांसपोर्ट इन्फ्रा पर 75000 करोड़ रू0 खर्च करके 50 नए ऐयरपोर्ट और हैलिपैड बनवाना, शहरी विकास पर सालाना 10 हजार करोड़ रू0 खर्च करना बजट के सराहनीय कदम है।
वित्त मंत्री द्वारा किसान-सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रू0 का प्रावधान करना, एकलव्य स्कूलों में 38 हजार अध्यापकों व सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति करना, पी0एम0पी0बी0टी0जी0 विकास मिशन की शुरूआत करना, 7 लाख आय तक कोई भी टैक्स न देना मध्यम वर्ग के लिए बजट में बहुत बड़ी राहत है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों में राहत देना राजकोषीय घाटा जी0डी0पी0 का 5.9 प्रतिशत और 2025-26 तक इसे 4.5 प्रतिशत तक लाना नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत तक लाने का प्रस्ताव व पूंजी खर्च 30 हजार करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ रू0 होना जो कि जी0डी0पी0 का 3.3 प्रतिशत है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कुशल प्रबंधन को दर्शाता है। कुल मिलाकर जो आज केन्द्रिय बजट निर्मला सीतारमण जी ने संसद में प्रस्तुत किया है वो सभी वर्गों को राहत प्रदान करेगा और आने वाले आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा।