पालमपुर- 4 जुलाई
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल की नई सरकार केन्द्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के अधिकार प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। यह दुर्भागय का विषय है कि हिमाचल प्रदेश को केन्द्र की योजनाओं में उचित अधिकार आज तक भी नही मिले हैं। इस विषय पर हम सब हिमाचल सरकार के साथ हैं।
उन्होंने कहा कि 1977 में मुख्यमंत्री बनने पर मैंने इस विषय पर केन्द्र सरकार से बात की। पूरी तैयारी करने के बाद जब प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई को मैंने अपनी बात कही तो वे सहमत हुए, सहानुभूति प्रकट की और तीनों प्रदेशों के मुख्यमन्त्रियों को दिल्ली बुलाया। मैंने जोगिन्द्रनगर शानन परियोजना और हिमाचल का 7.19 प्रतिशत अधिकार प्राप्त करने की बात की। सब की बात सुनकर प्रधानमंत्री महोदय ने एक कमेटी नियुक्त करने की बात की। मैंने कहा हिमाचल से पहले ही अन्याय हो रहा है कमेटी बनेगी, रिपोर्ट आयेगी और विलम्ब होगा।मैंने आग्रह किया कि हिमाचल को तब तक अस्थाई रूप में बिजली का हिस्सा मिलना चाहिए। इस पर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवीलाल ने विरोध किया परन्तु पंजाब के प्रकाश सिंह बादल ने मेरा सर्मथन किया और उसी समय वहीं पर व्यास सतलुज परियोजना से हिमाचल प्रदेश को 15 मैगावाट बिजली मिलने का ऐतिहासिक फैसला हो गया, बाद में सुब्रमण्यम कमेटी बनी।
शांता कुमार ने कहा 1990 में दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर हिमाचल अधिकार लेने के लिए मैंने फिर संघर्ष किया। पांच हजार जन-प्रतिनिधि पंच-पचायंत समिति, जिला परिषद सदस्य, विधायक और सांसदों को लेकर दिल्ली तक ऐतिहासिक हिमाचल अधिकार यात्रा की। दिल्ली में धरना दिया उस धरने में प्रदेश के नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी और कृष्ण लाल शर्मा विशेष रूप से हमारे साथ बैठे। राष्ट्रपति महोदय को उस सम्बंध में ज्ञापन दिया।
उन्होंने कहा कि 15 मैगावाट बिजली 2011 तक हिमाचल को मिलती रही। यह सारा मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल की इस मांग को स्वीकार ही नहीं किया पिछले समय से बकाया देने का भी निर्णय किया। इस सम्बंध में औपचारिकाताएं हो रही हैं। बहुत जल्दी केन्द्र से हिमाचल प्रदेश को लगभग 6 हजार करोड़ रू0 मिलेगे। उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे इस सम्बन्ध में औपचारिकताएं पूरी करे और यह धनराशि प्राप्त करें।
शांता कुमार ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि 1978 और 1990 में हिमाचल के अधिकार प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष प्रारम्भ किया था उसके परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला था। बाकी अधिकार प्राप्त करने के लिए हिमाचल सरकार प्रयत्न करे हम सब उसका साथ देंगे।
